शून्यकाल न रखने पर हंगामा, कांग्रेस का वाकआउट, एन्हांसमेंट की दूसरी गणना के लिए 20 मार्च डेडलाइन
हरियाणा विधानसभा में प्रश्नकाल के बाद जमकर हंगामा हुआ। शून्यकाल न रखने पर कांग्रेस विधायक भड़क गए। उन्होंने अपनी सीटों पर खड़े होकर शोरशराबा शुरू कर दिया। प्रश्नकाल के बाद 23 मिनट तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, पूरा समय हंगामा होता रहा।
शून्यकाल न होने पर कांग्रेसी विधायक वाकआउट कर गए। हालांकि, वे एक मिनट बाद ही सदन में लौट आए। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले बोलने का मौका न देने पर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी वाकआउट किया। कुछ ही देर में वह भी सदन में लौट आए।
प्रश्नकाल के खत्म होते ही कांग्रेस विधायक सदन में अपने मुद्दे उठाने के लिए खड़े हो गए। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि शून्यकाल नहीं होगा। समय के अभाव में शून्यकाल नहीं रखा गया है। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा व किरण चौधरी सहित कांग्रेस विधायक ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज व संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल मामले को शांत करने की कोशिश करते रहे लेकिन बात नहीं बनी।
विज ने कहा कि कौन सी नियमावली में है कि शून्यकाल होगा ही। इसका कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर ने कहा कि शून्यकाल भाजपा सरकार ने शुरू किया। कांग्रेस सरकार में तो होता ही नहीं था। लगता है कांग्रेस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तैयारी करके नहीं आई है। इस पर हंगामा और बढ़ गया। इस पर स्पीकर ने सीट से उठकर सबको बैठाया। भाजपा विधायक शांति से पूरा नजारा देखते रहे।
शून्यकाल न होने पर कांग्रेसी विधायक वाकआउट कर गए। हालांकि, वे एक मिनट बाद ही सदन में लौट आए। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले बोलने का मौका न देने पर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी वाकआउट किया। कुछ ही देर में वह भी सदन में लौट आए।
प्रश्नकाल के खत्म होते ही कांग्रेस विधायक सदन में अपने मुद्दे उठाने के लिए खड़े हो गए। इस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने जानकारी दी कि शून्यकाल नहीं होगा। समय के अभाव में शून्यकाल नहीं रखा गया है। गन्ने का मूल्य बढ़ाने के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कराई जाएगी। इस पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा व किरण चौधरी सहित कांग्रेस विधायक ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अनिल विज व संसदीय कार्य मंत्री कंवर पाल मामले को शांत करने की कोशिश करते रहे लेकिन बात नहीं बनी।
विज ने कहा कि कौन सी नियमावली में है कि शून्यकाल होगा ही। इसका कोई प्रावधान नहीं है। स्पीकर ने कहा कि शून्यकाल भाजपा सरकार ने शुरू किया। कांग्रेस सरकार में तो होता ही नहीं था। लगता है कांग्रेस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर तैयारी करके नहीं आई है। इस पर हंगामा और बढ़ गया। इस पर स्पीकर ने सीट से उठकर सबको बैठाया। भाजपा विधायक शांति से पूरा नजारा देखते रहे।
स्पीकर ने कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के बाद समय बचेगा तो शून्यकाल करा देंगे। इस पर कांग्रेस विधायक नहीं माने। इतने में सीएम मनोहर लाल भी सदन में पहुंच गए। उन्होंने विज से पूरा मामला जाना। इससे पहले कि वह अपनी सीट पर खड़े होकर कुछ बोलते। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक वाकआउट कर गए। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बाहर जाते समय भारत माता की जय के नारे लगाए। जिसका भाजपा विधायकों ने भी नारे लगाकर जवाब दिया।
एन्हांसमेंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए 20 मार्च डेडलाइन
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों की एन्हांसमेंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए सरकार ने 20 मार्च की नई डेडलाइन तय कर दी है। इसके भीतर प्राधिकरण को प्लॉट आवंटियों को गणना कर उनके हिस्से में निकलने वाली राशि बैंक खातों में अपडेट करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल अभिभाषण के जवाब में यह घोषणा की।
उन्होंने विपक्षी दलों की ओर से लगाए आरोपों पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि एन्हांसमेंट नीति में अब तक यह कमी थी कि कोर्ट के आदेशों पर राशि की अदायगी एक साथ नहीं होती थी। आवंटियों पर पता ही नहीं होता था कि कितनी एन्हांसमेंट आनी है। जब एक साथ एन्हांसमेंट आवंटियों पर आई तो राशि बहुत ज्यादा निकली। सरकार के रिकॉर्ड अनुसार 57 हजार प्लॉट आवंटी इससे प्रभावित हुए। इनके लिए पहली एकमुश्त छूट योजना 40 प्रतिशत व दूसरी साढ़े 37 प्रतिशत की लाई गई।
एन्हांसमेंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए 20 मार्च डेडलाइन
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों की एन्हांसमेंट की दूसरी गणना पूरी करने के लिए सरकार ने 20 मार्च की नई डेडलाइन तय कर दी है। इसके भीतर प्राधिकरण को प्लॉट आवंटियों को गणना कर उनके हिस्से में निकलने वाली राशि बैंक खातों में अपडेट करनी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्यपाल अभिभाषण के जवाब में यह घोषणा की।
उन्होंने विपक्षी दलों की ओर से लगाए आरोपों पर स्थिति साफ करते हुए कहा कि एन्हांसमेंट नीति में अब तक यह कमी थी कि कोर्ट के आदेशों पर राशि की अदायगी एक साथ नहीं होती थी। आवंटियों पर पता ही नहीं होता था कि कितनी एन्हांसमेंट आनी है। जब एक साथ एन्हांसमेंट आवंटियों पर आई तो राशि बहुत ज्यादा निकली। सरकार के रिकॉर्ड अनुसार 57 हजार प्लॉट आवंटी इससे प्रभावित हुए। इनके लिए पहली एकमुश्त छूट योजना 40 प्रतिशत व दूसरी साढ़े 37 प्रतिशत की लाई गई।
इसका लाभ उठाते हुए 28 हजार आवंटियों ने राशि जमा करा दी। बाकि आवंटियों ने दोबारा गणना के लिए आग्रह किया, जिस पर तीन जजों की समिति बनाई गई। समिति की रिपोर्ट के बाद प्राधिकरण ने दूसरी गणना के लिए नई नीति बनाई है। उसके अनुसार 20 मार्च से पहले दूसरी गणना कर आवंटियों को बता दिया जाएगा कि उनके खाते में कितनी एन्हांसमेंट निकली है। अंतिम राशि जो भी होगी, उन्हें जमा करानी पड़ेगा। भविष्य में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण व एचएसआईआईडीसी में एन्हांसमेंट नहीं आएगी। चूंकि, सरकार ने भूमि अधिग्रहण बंद कर दिया है।
अधिग्रहण से दोनों ही संस्थानों को घाटा हो रहा था। जमीन अधिग्रण पर किसानों को अधिक मुआवजा के लिए उकसाया जाता था। जिससे आंदोलन होते थे और कई गुणा मुआवजा देना पड़ता था। विधानसभा में विधायक अभय चौटाला ने इस मुद्दे को उठाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से बीबी बत्रा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा कराने के लिए दिया था। इस पर सीएम को जवाब देना पड़ा। हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा व अभय चौटाला को सदन में मामला उठाने के लिए ज्ञापन सौंपे थे।
तीसरी डेडलाइन हुई जारी, आवंटी रखेंगे दूसरी गणना पर नजर
सीएम के कड़े रुख के बाद एचएसवीपी मुख्यालय ने दूसरी गणना के लिए एक और डेडलाइन जारी की है। इससे पहले 6 दिसंबर व 31 जनवरी को दो बार डेडलाइन जारी की जा चुकी हैं। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन व हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही हैं।
एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स व कन्फेडरेशन संयोजक यशवीर मलिक ने कहा कि सीएम की घोषणा का स्वागत है। अब तक विभिन्न जिलों के 30 सेक्टरों की दूसरी गणना की प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि कुल सेक्टर 103 हैं। प्रभावित प्लॉट आवंटी इस बात पर नजर रखेंगे कि नीति अनुसार ही दूसरी गणना हो, प्राधिकरण अधिकारी गड़बड़ी न करें।
इन 30 सेक्टर की दूसरी गणना पूरी
हिसार, सेक्टर-3, 5, 1 व 4 पार्ट, सेक्टर-16,17 व 13 पार्ट, सेक्टर-1, 4, फतेहाबाद के सेक्टर-3 व 3 पार्ट टू, जींद के सेक्टर- 6, 7, 8, 9, हांसी के सेक्टर-5 व 6 व पार्ट, करनाल के सेक्टर-9, 32, गुरुग्राम के सेक्टर-57, अंबाला के सेक्टर-9,10, पंचकूला के सेक्टर-24, 25, 26, 27, 28 फरीदाबाद के सेक्टर- 46 पार्ट वन व टू।
अधिग्रहण से दोनों ही संस्थानों को घाटा हो रहा था। जमीन अधिग्रण पर किसानों को अधिक मुआवजा के लिए उकसाया जाता था। जिससे आंदोलन होते थे और कई गुणा मुआवजा देना पड़ता था। विधानसभा में विधायक अभय चौटाला ने इस मुद्दे को उठाया था, जबकि कांग्रेस की ओर से बीबी बत्रा ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव चर्चा कराने के लिए दिया था। इस पर सीएम को जवाब देना पड़ा। हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा व अभय चौटाला को सदन में मामला उठाने के लिए ज्ञापन सौंपे थे।
तीसरी डेडलाइन हुई जारी, आवंटी रखेंगे दूसरी गणना पर नजर
सीएम के कड़े रुख के बाद एचएसवीपी मुख्यालय ने दूसरी गणना के लिए एक और डेडलाइन जारी की है। इससे पहले 6 दिसंबर व 31 जनवरी को दो बार डेडलाइन जारी की जा चुकी हैं। ऑल सेक्टर रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन व हरियाणा स्टेट हुडा सेक्टर कन्फेडरेशन लगातार इस मुद्दे को उठाती आ रही हैं।
एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स व कन्फेडरेशन संयोजक यशवीर मलिक ने कहा कि सीएम की घोषणा का स्वागत है। अब तक विभिन्न जिलों के 30 सेक्टरों की दूसरी गणना की प्रक्रिया पूरी हुई है, जबकि कुल सेक्टर 103 हैं। प्रभावित प्लॉट आवंटी इस बात पर नजर रखेंगे कि नीति अनुसार ही दूसरी गणना हो, प्राधिकरण अधिकारी गड़बड़ी न करें।
इन 30 सेक्टर की दूसरी गणना पूरी
हिसार, सेक्टर-3, 5, 1 व 4 पार्ट, सेक्टर-16,17 व 13 पार्ट, सेक्टर-1, 4, फतेहाबाद के सेक्टर-3 व 3 पार्ट टू, जींद के सेक्टर- 6, 7, 8, 9, हांसी के सेक्टर-5 व 6 व पार्ट, करनाल के सेक्टर-9, 32, गुरुग्राम के सेक्टर-57, अंबाला के सेक्टर-9,10, पंचकूला के सेक्टर-24, 25, 26, 27, 28 फरीदाबाद के सेक्टर- 46 पार्ट वन व टू।
